-एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा धाँधलीको प्रमाणसहित परराष्ट्रमा उजुरी

एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा धाँधलीको प्रमाणसहित परराष्ट्रमा उजुरी

Hollywood Khabar September 09,2021 Comments

गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशन गरेको संघको १० औँ महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरुको नामावलीमा व्यापक फेरबदल गरिएका प्रमाणहरु फेला परेका छन। यसै बिषयलाइ लिएर नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव समक्ष उजुरी परेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय सचिवालयले आसन्न दशौं महाधिवेशनका लागि विधान विपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरुको नामावली सार्वजनिक गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो। एनआरएनएका विभिन्न २५ देशका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुका तर्फबाट तीनजनाले बिहीबार मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, आइसीसी सदस्य नवराज ओली (शनि ओली-कतार) र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन्।

एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको भन्दै दर्ता गरिएको उजुरीमा आइसीसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार गर्नका लागि निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

आइसीसीको बैठक नै नबसी प्रतिनिधिहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको, अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा निवर्तमान कार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बन्चित गरिएको, चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागी नै नगराई एकतर्फी तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरिएको, २५५ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गर्दै फरक फरक देशमा फरक प्रावधान राखिएको र अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाका निर्वाचित कार्य समितिले पठाएको ६५५ र २५५ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विनाकारण मान्यता नदिइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै रुसमा सदस्यताका लागि तोकिएको म्यादभन्दा पछि पनि सदस्य संख्या थपी थप प्रतिनिधिको नाम समावेश गरिएको, लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएर थप डेलिगेट बनाइएको, न्यूजील्याण्डमा पनि एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरी सदस्य संख्या थपेर बढी प्रतिनिधि चयन गरेको, यसैवर्ष स्थापना भएका एनसीसीहरुबाट पनि विधानविपरीत प्रतिनिधिहरु समावेश गराएको, क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई बाइपास गर्दै आइसीसीका केही पदाधिकारीले हस्तक्षेप गरेर प्रतिनिधि छानेको, आयरल्याण्डमा २५ प्रतिशत नामावली नै समावेश नगरेको, जापानको निर्वाचनमा नै धाँधली भएको र धाँधली गरेरै प्रतिनिधि छानेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

परराष्ट्रमा दर्ता गरिएको निवेदनमा महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा २०७८ भदौ २१ गते आइसीसी सचिवालयले प्रकाशित गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नामावली अवैधानिक रहेकोले तत्काल सच्याउन आइसीसीलाई निर्देशन दिन पनि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी विधान विपरित सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी अक्टोबर २३-२५ का लागि तोकिएको संघको महाधिवेशन सम्बन्धि कुनै काम कारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । विभिन्न एनसीसीहरुले यस्तै उजुरी अध्यक्ष कुमार पन्त तथा केन्द्रीय सचिवालयमा पनि गरेका छन्, तर संघले अहिले सम्म ती उजुरीहरुबारे सार्वजनिक रुपमा केहि बोलेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको निवेदन जस्ताको तस्तैः

श्रीमान सचिवज्यु

परराष्ट्मन्त्रालय,

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन जारी गरि पाउं ।

हामी निवेदकहरु निम्न बमोजिमको निवेदन गर्दछौ।

क. गैर आवासिय नेपाली संघ नेपाल, सन् २००३(वि.स.२०६०) साल स्थापना गर्ने निर्णय भए पश्चात नेपाल सरकार परराष्ट् मन्त्रालयमा विधिवतरुपमा दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफना विविध गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको गैर आवासिय नेपालीहरुको एकमात्र साझा संघ हो ।यस मन्त्रालयमा दर्ता भएका कारणले संघको विधान तथा निर्णयहरुमा एकरुपता नभई विवाद भएको अवस्थामा सोमा प्रचलित कानुन बमोजिम एकरुपता कायम गरी विवादको समाधान गर्ने एक मात्र निकाय यो मन्त्रालय हो भन्नेमा विवाद छैन । संघको विधानको धारा ७ बमोजिम हामी निवेदकहरु आफु बसोवास गरिरहेको मुलुकको राष्ट्यि समन्वय समिति मार्फत संघको सदस्यता प्राप्त गरि कृयाशील रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु हौ । संघको विधान बमोजिम हरेक २ बर्षमा संघको अन्तरराष्ट्यि महाधिवेशन मार्फत संघको अन्तरराष्ट्यि नेतृत्वको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

ख. सोहि बमोजिम आगामी २०२१ अक्टुवर २३,२४,२५ मा संघको अन्तरराष्ट्यि सम्मेलन आयोजन हुन लागेको भन्ने यस मन्त्रालयलाई विदितै छ । गैर आवासिय नेपाली संघको अन्तराष्ट्यि महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार सहित भाग लिनका लागि सम्बन्धित राष्ट्यि समन्वय परिषदले गैर आवासिय नेपाली संघको विधान २००३ (संशोधन सहित) को अनुसुची ६ अनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार संघको विधानको धारा १३.क. अनुसार राष्ट्यि महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने, धारा १३.ख. अनुसार राष्ट्यि समन्वय परिषदको सिफारिसमा महिला, युवा सहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३.ग. अनुसार अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषद र राष्ट्यि समन्वय परिषदका वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तराष््िटय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संघको विधानको धारा १३.ख. बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३.ग.बमोजिमको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिस सम्बन्धित वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले गर्ने संघको पुर्व अभ्यास र विधानको व्यवस्था रहेकोमा विवाद छैन । तर यस्तो निर्विवाद बिषयमा पनि उक्त अभ्यास र विधानको व्यवस्था विपरित संघको विधानको धारा १३.ख. र १३.ग. बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिस निर्वतमान राष्ट्यि समन्वय परिषदहरु (सन २०१९—२०२१) ले गरेको सिफारिस अन्तिम वा मान्य हुने भनि अगष्ट २०२१ मा बसेको संघको अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषद (आईसिसि) को बैठकले निर्णय गरेको छ । अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषदको वहालवाला उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सो निर्णयमा विरोध जनाई लिखित रुपमै फरक मत जाहेर गर्नु भएको छ । तर विधानको यस्तो निर्विवादीत व्यवस्थाका विपरित केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९ल्ऋऋ० का वर्तमान कार्यसमितिले त केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वतमान कार्यसमितिले अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद का केही पदाधिकारीको निश्चित स्वार्थ साधनामा लागि फरक फरक तवरले आफुखुसि प्रतिनिधिहरुको मनोनयन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले यस्ता विरोधाभास मनोनयनहरुलाई फटाफट स्वकृति दिन थाले पछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न हामीहरु लगाएत विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा बारम्वार अनुरोध गरे तापनि संघको केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको हुँदा बाध्य भई उक्त विधान विपरितको निर्णय रोकि विधान बमोजिमको सिफारिस गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन लिई यस मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छौ।

अतः गैरआवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६(२) अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी अन्तरराष्ट्यि महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरितको सिफारिस गर्ने गराउने प्रकृयाको आवश्यक अनुगमन गरि विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले मात्र धारा १३.ख. र १३.ग.बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनि संघको अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषद, ऐ का अध्यक्ष, अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषदको सचिवालय तथा सबै राष्ट्यि समन्वय परिषदहरुका नाममा अविलम्ब निर्देशन जारी गरि पाउँ । साथै विधान विपरितका उक्त सिफारीसहरु नसचिउञ्जेल सम्म आगामी २०२१ अक्टुवर २३,२४,२५ मा हुन लागेको संघको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कार्वाही तत्काल नबढाउनु भनि ल्च्ल् क्ष्ऋऋ समेतका नाममा आजै निर्देशन जारी गरी पाउँ ।

ग) अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (क्ष्ऋऋ) बाट भएका विधान विपरितका केही कार्यहरु निम्नलिखित रहेका छन:

१) केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकासन गर्नु

पूर्व अन्तरराष्टिय समन्वय परिषदको कूनै पनि बैठक नबसी छलफल समेत नगरि नामावलि प्रकाशित गरिएको ।

२.अष्ट्रीयाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्व कार्यसमितिका महासचिव लाइ समेतप्रतिनिधि बन्न बाट बन्चित्गरिएको छ ।

(३) ६५% प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागि नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरीएको ।

(४) समर्ग राष्टिय समन्वय परिषदहरुमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरित बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उमेद्धवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागि भएको ।

५) २५% को व्यवस्थालाई अपब्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट

(६) अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% लाई मान्यता विनाकारण विधान विपरित दिइएन ।

(७) नेदरलयाण्डमा ६५% र २५% नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।

८. रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मिति भित्रःक्ष्क्मा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएकोदेखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।

९. लक्जेम्बरगमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको छ ।

१०. ल्भधशभबबिलम मा ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल ७२० सदस्य कायम गरि ःक्ष्क् मा थप गरी तथा ८८९ जम्मा गरि पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ।

११. कोस्टारिका, मेक्सिको,रूवाण्डा , टर्की जस्ता देश जसको गठन यो बर्ष भएको र जसको अधीबेसन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र बिधानमा २ बर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने हुनु पर्दछ।

१२. हरेक रिजनको आरसीको सुपरविजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने भनिएको मा यूरोप रिजनका आरसी नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र यूरोपमा ब्यापक धाँधली गरिएको छ ।

१३. साइप्रसको ६५% मा थोरै संख्या पठाएकोमा नया कार्य समितीले नया कार्यसमितिको नाम थपी ६५% पुर्याएर पठाएको तथा २५% मा नया नामहरू मनोनयन गरेर पठाएकोमा नया कार्य समितिले पठाएको कुनै कुरा सुनवाई नभएको।

१४. आएरल्याण्डको २५% लिस्ट राखिएन, ६५% मा सहमति गरि पठाएकोमा नाम नराखी इलिजिवेल मानिसहरूको नामावली राखी ६५% प्रकासित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकासन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका ब्यक्तीहरू राखिएको छ । त्यसै गरि सभापतिले ६ पटक सम्म इमेल पठाउदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाएको

१५. जापानको निर्वाचनमा एमआइएस सिस्टममा र निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रतिबेदन पेश भैसके पछि त्यसमा छानबिन नै नगरी नामावली एकलौटी रूपमा प्रकासन

गरिएकोछ ।

१६. ६५% प्रतिनिधिमा नया कार्यसमितिलाई समेटिने भन्ने कुरा बिधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी आफ्नो अनुसार मनोमानि गरिएको। कती देशमा राखिएको कती देशमा जानी जानी फालिएको छ ।

१७) एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ ।

१८) महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको छ।

१९)बहराइनमा प्रतिनिधि छनौटको कूनै पनि बैधानिक कुरा पुरा न गरिएको। आफू खुसी आइसीसीमा नामावली पठाएको र आरसीसंग कूनै समन्वय नगरेको ।

घ) साथै, त्यसरी विधान विपरित सिफारीस भएका नामावलि नै मिति २०७८ भाद्र २१ गतेका दिन ल्च्ल् क्ष्ऋऋ ले प्रकाशित गरेको छ । जुन मतदाता नामावली (डेलेगेट्स) पुर्ण रुपमा अवैधानिक छ । विधान विपरित राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९ल्ऋऋ० मा एउटा नियम, मापदण्ड र आफुलाई मन नपरेका वा अनुकुल नरहेका देशहरुमा सोही विषयमा फरक मापदण्ड बनाइएको छ । मतदाता आफ्नो अनुकुल बनाउने मनसायबाट तपसिलका देशमा गरिएका, भएका संस्थागत धाँधलीलाई निरुपण गरी निर्वाचनको प्रकृया अगाडी बढाउन माग गर्दछौ । हाल अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद क्ष्ऋऋ ले विधानलाई दुरुपयोग गरि निम्न बमोजिमका देशमा भएका धाँधलीलाई न्यायोचित रुपमा समाधान गरेर मात्र महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाइनु पर्ने प्रष्ट छ । अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद क्ष्ऋऋ को उल्लेखित विवादीत निर्णय र कार्यहरुको लिखित रुपमा विरोध गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९ल्ऋऋ० र पदाधिकारीहरुको नाम तपसिल बमोजिम छन ।

१. भवानी तिवारी, अष्ट्रिया

२. बिजय मोक्तान, जर्मनी

३. बुद्धि सुवेदी, अमेरिका अध्यक्ष

४.घनश्याम सापकोटा,न्यूजिल्याण्ड

५. जानकी गुरुब, बेल्जियम

६. कुन्दन कार्कि, साइप्रस

७. बिनोद कुंवर, अष्ट्रिया

८. लोकनाथ पौडेल न्यूजिल्याण्ड

९.केशव कंडेल, पूर्व अध्यक्ष अष्ट्रेलिया

११.प्रेम गाहा मगर बेलायत अध्यक्ष

१३.जितेन्द्र राईमाझि चेक रिपब्लिक

१४. छवि लाल कंडेल चेक रिपब्लिक